अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम -आईएफसी ने हरित वित्तीय पहल को समर्थन देने के लिए सक्रिय नीति उपायों के जरिये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना की है। आईएफसी ने कल भारत में जलवायु निवेशों के लिए मिश्रित वित्त पर एक रिपोर्ट जारी की। आईएफसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान देकर 2030 से पहले अपनी जलवायु कार्यवाहियों को हासिल करने के मार्ग पर अग्रसर है। इसने कहा कि भारत अपने जलवायु कार्रवाई में योगदान करने के उचित हिस्से की तुलना में केवल जी-20 राष्ट्र ही दो डिग्री तापमान बढ़ने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में अपनी प्राथमिकता वाली क्षेत्र की योजना के अंतर्गत छोटे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को शामिल किया है। हरित बॉड जारी किये जाने के बाद भारत ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे सबसे बड़े हरित बॉड विकसित किये हैं। इसका कहना है कि निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों ने 10 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की लागत के हरित बॉड जारी किये हैं। भारत सरकार की संप्रभु हरित बॉंड पहल की सराहना करते हुए आईएफसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हरित वित्त के लगभग दो बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल लक्ष्य के 50 प्रतिशत हिस्से के पहले अंश को इस वर्ष फरवरी महीने तक बढ़ा दिया है।

आईएफसी की रिपोर्ट में भारत की कॉप-26 की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया गया है।