प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही देश में न्यायिक सेवाओं में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से न्याय प्रणाली अधिक सुलभ और पारदर्शी हो जाएगी।
रसोई गैस कनेक्शन पर कैबिनेट के फैसले पर एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में प्रत्येक परिवार के लिए प्रदूषण मुक्त रसोई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है ताकि माताओं-बहनों के अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो सके।