ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डर से सुझाव लेकर उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 का ड्राफ्ट तैयार किया जाये, ताकि नीति के तहत निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर यह निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। ऐसे में ग्रीन हाईड्रोजन नीति को लेकर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण-यूपीनेडा भारत सरकार की नीति का गहन अध्ययन कर एक प्रभावी नीति तैयार करे। उन्होंने कहा कि नीति में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों का ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ग्रीन हाईड्रोजन क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रदेश को 20 कम्पनियों से 2.73 लाख करोड़ रु0 के निवेश प्रस्ताव मिले है। इससे 60 हजार से अधिक नौकरियों का  सृजन होगा।