जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति 'दिशा' की बैठक का आयोजन बचत भवन में किया गया जिसकी अध्यक्षता सांसद लोकसभा सुरेश कश्यप ने की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मनरेगा के तहत कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 करने पर निर्णय लिया गया ताकि आपदा से हुए नुकसान को जल्द दुरुस्त किया जा सके। सुरेश कश्यप ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हम सभी को मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर लोगों की सहायता करनी चाहिए ताकि लोगों को इस त्रासदी से बाहर निकाला जा सके। सांसद ने शिमला जिला में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर चर्चा करते हुए बताया कि जिला में इस दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई हैं तथा 2864 पक्का मकान, 1721 कच्चा मकान, 134 दुकानें और 695 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत सभी जिलों में भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन सड़कों का काम पूरा होने वाला था उनमें भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है जिन्हे अब दोबारा से सुदृढ़ किया जायेगा। इसी प्रकार पीने के पानी की परियोजनाओं को भी क्षति पहुंची थी जिन में से अधिकतर को सुदृढ़ कर लिया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों को पूर्ण रूप से सुदृढ़ कर सुचारु बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरक़ार ने आपदा के दृष्टिगत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त 6000 मकान प्रदेश में बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन मकानों का लाभ आपदा ग्रस्त लोगों को मिले। इसके अतिरिक्त, अगर किसी को घर या जमीन को हुए नुकसान के लिए राहत राशि नहीं प्राप्त हुई है तो जिला प्रशासन उसे जल्द राहत राशि उपलब्ध करवाए। 

बैठक में बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन में मक्की की फसल के लिए 159 किसान और धान के 01 किसान का बीमा किया गया। इसके अतिरिक्त, इ-नाम के तहत जिला की पंजीकृत 04 मंडियों में 31.33 करोड़ रूपए मूल्य के 74167.25 क्विंटल उत्पादों का व्यापर किया गया जिससे 2729 किसान लाभान्वित हुए। लोक निर्माण विभाग शिमला सर्किल द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 और सीआरएफ के तहत 04 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जिन्हे इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृत्य चरण के तहत 178 करोड़ रूपए की लागत से 183 किलोमीटर सडकों की 16 परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। जल शक्ति विभाग के तहत शिमला सर्किल के अंतर्गत जल जीवन मिशन में 3.20 करोड़ रूपए की 54 परियोजनाओं में 20 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं और शेष को मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।  इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 8 परियोजनाओं में से 6 पूर्ण कर ली गई हैं। रोहड़ू सर्किल के तहत जल जीवन मिशन की 217 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाएं स्वीकृत हैं जिसमें से 35 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।