झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी अदालतों और न्यायिक संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को सभी व्यवहार न्यायालयों और जुडिशल फोरम में व्हीलचेयर, रैंप और विशेष टॉयलेट की सुविधा 6 महीनें के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है।