विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट किया है कि डिग्री और अस्थायी प्रमाण पत्र पर आधार नंबर छापने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट के संदर्भ में आया है जिनमें यह कहा गया है कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को जारी किए जाने वाले अस्थायी प्रमाण पत्रों और डिग्रियों पर पूरा आधार नंबर छापने पर विचार कर रही है। विश्वविद्यालयों को लिखे गए एक पत्र में यूजीसी ने आधार विनियमन का हवाला देते हुए कहा कि आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था किसी भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करेगी, जब तक कि नंबर को उचित माध्यमों से संशोधित या ब्लैक आउट नहीं किया गया हो। उच्च शिक्षा नियामक ने विश्वविद्यालयों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।