जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन के नेतृत्व में तमिलनाडु का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करने के लिए नई दिल्‍ली के दौरे पर हैं। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। कावेरी नदी को दोनों राज्यों में लोगों के लिए जीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है।
 
प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर कावेरी जल विनियमन समिति के निर्देशानुसार इस महीने की 28 तारीख तक कर्नाटक से 5000 क्यूसेक पानी को छोडने को सुनिश्चित करने में हस्तक्षेप की मांग करेगा।
 
इस सप्ताह की शुरुआत में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की थी और एक ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि कर्नाटक सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है जिसकी वजह से और अधिक पानी नहीं छोड़ा जा सकता।
   
केंद्र ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच उनकी व्यक्तिगत जल-साझाकरण क्षमताओं के संबंध में विवादों का निपटारा करने के लिए 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था।