मिजोरम, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले महीने सात से 30 तारीख के बीच कराए जाएंगे, जबकि पांचों राज्यों में मतगणना तीन दिसम्बर को होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मिजोरम में 7 नवम्बर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा, इसके लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को जारी की जाएगी। छत्तीसगढ में पहले चरण का मतदान सात नवम्बर को और दूसरे चरण का 17 नवम्बर को होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 21 तारीख को जारी होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवम्बर को, होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना को 21 अक्टूबर को जारी होगी, जबकि राजस्थान में 23 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तेलंगाना में 30 नवम्बर को एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य में चुनाव की अधिसूचना तीन नवम्बर को जारी होगी।
नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 2024 के आम चुनाव से पहले होने वाले अंतिम विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग इन पांचों राज्यों में साफ-सुथरे और गड़बड़ियों से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्वस्थ, गलतियों से मुक्त और समावेशी मतदाता सूचियां बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया है। पांचों राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें हैं और सोलह करोड़ मतदाता हैं। इन चुनाओं में लगभग 60 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने सभी पांचों राज्यों का दौरा किया और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिलों और राज्यों के प्रशासन तथा केन्द्र और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विस्तार से समीक्षा बैठकें की। इन राज्यों में 17 हजार सात सौ 34 आदर्श मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। छह सौ 21 मतदान केन्द्रों का कामकाज शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग लोग देखेंगे। सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं अवश्य उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मध्यप्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्रों और अभयारण्यों में जनजातीय मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। यह भी कहा गया है कि सी-विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव से संबंधित किसी भी गडबडी की सूचना निर्वाचन आयोग को दे सकता है। प्रत्येक शिकायत पर सौ मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
पांचों राज्यों में सीमा पार से नकद रुपये, शराब, मुफ्त में बांटी जाने वाली सामग्रियों और नशीली दवाओं को लाने ले जाने पर रोक लगाने के लिए 940 से अधिक अंतरराज्यीय जांच चौकियां भी बनाई जाएंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पांचों राज्यों में कदाचार मुक्त चुनाव के लिए अवैध सामग्रियों की जब्ती के प्रबंधन की प्रणाली शुरू की जा रही है।