प्रदेश में ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’’ आज से शुरू हो गई है। सांसद राहुल गांधी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बिलासपुर जिले के ग्राम परसदा-सकरी में आयोजित ‘‘आवास न्याय सम्मेलन’’ में इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 47 हजार से अधिक आवासहीन परिवार और पीएमएवाय की स्थायी प्रतीक्षा सूची के करीब 7 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इन्हें आवास बनाने के लिए राज्य सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में श्री गांधी ने ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत करीब 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए। साथ ही 1 लाख हितग्राहियों को प्रथम किश्त के रूप में 25 -25 हजार रूपये की राशि ऑनलाइन वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत 500 हितग्राहियां के खाते में 1 -1 लाख रूपये की राशि अंतरित की गई। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में 1000 से अधिक हितग्राहियों का वन अधिकार पत्रों का भी वितरण किया गया। वहीं, सांसद श्री गांधी ने करीब 2500 शिक्षकां को नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ ही स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित गनियारी-नगोई गारमेंट फैक्ट्री का भी लोकार्पण किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने लोगों से जो भी वायदे किए गए थे, उसे पूरा किया है। कार्यक्रम में श्री गांधी ने लगभग 670 करोड़ रूपये के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे।