प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल 4 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में मई में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति इस संबंध विभिन्न हितधारकों के सुझाव भी ले चुकी है। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठकें हुई हैं और समिति को 2 लाख 35 हजार से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति को यूसीसी का प्रारूप इसी वर्ष जून तक सौंपना था।