बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना बेऊर जेल के तत्कालीन अधीक्षक और निलंबित चल रहे जेल डीआईजी शिवेंद्र प्रियदर्शी को भ्रष्टाचार के मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने उनकी बर्खास्तगी को आज स्वीकृति प्रदान कर दी। पिछले दिनों विशेष निगरानी ईकाई ने प्रियदर्शी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्ट तरीके से अरबों की संपत्ति जमा करने का मामला उजागर हुआ था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप के तहत प्रदेश में दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 106 करोड़ रुपये खर्च करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकार ने बिजली वितरण की सुचारु व्यवस्था के लिए एकीकृत कमान और कंट्रोल सेंटर बनाने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 44 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।