भारत ने शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ के सदस्य देशों की कानूनी और न्यायिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समर्थन दिया है। एससीओ देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस अवसर पर कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एससीओ चार्टर और इसके आपसी विश्वास, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि भारत विश्व मित्र के रूप में उभरा है।
 
श्री मेघवाल ने इस बात का विशेष रूप से उल्‍लेख किया कि भारत कैसे कानूनी सुधारों की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक हो चुके एक हजार चार सौ 86 कानूनों को निरस्त किया जा चुका है और ऐसे अन्य पुराने कानूनों की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह भारत में कारोबार आसान बनाने के अलावा नागरिकों के जीवन और रहन-सहन को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार सक्रिय रूप से 'वैकल्पिक विवाद समाधान' को बढ़ावा दे रही है और नागरिकों को संघर्ष और विवादों के समाधान के लिए 'मध्यस्थता' अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।