मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवाएं (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती की स्थिति में वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को राज्य के सभी पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत रिक्तियों पर महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की थी।
पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। राज्य में पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण था। महिलाओं के नाम संपत्ति के पंजीकरण पर भी छूट दी जाती है।
राज्य में कुल पांच करोड 60 लाख मतदाता हैं जिनमें से दो करोड 72 लाख महिलाएं हैं।