मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति- 2023 के सम्बन्ध में निर्देश दिया है कि ग्रीन हाईड्रोजन के क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डर से सुझाव लेकर इस नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाए, ताकि नीति के तहत निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्रीन हाईड्रोजन नीति के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के बाद लखनऊ में कहा कि ग्रीन हाईड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। ऐसे में ग्रीन हाईड्रोजन नीति को लेकर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण-यूपीनेडा भारत सरकार की नीति का गहन अध्ययन कर एक प्रभावी नीति तैयार करे। उन्होंने कहा कि नीति में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ग्रीन हाईड्रोजन क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रदेश को 20 कम्पनियों से 2 लाख 73 हजार लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले है। इससे 60 हजार से अधिक नौकरियों का सृजन होगा।