मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित वामपंथ उग्रवाद की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के साथ झारखंड जगुआर और एसएटी जैसे विशेष दल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। साथ ही राज्य में कम से कम 3 साल के लिए सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति जरूरी है, ताकि नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से झारखंड में बूढ़ा पहाड़ जैसे दुर्गम स्थान को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि झारखंड में अभी भी 8 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। राज्य सरकार के आग्रह के बावजूद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इस संबंध में सकारात्मक निर्णय नहीं ले पाया है।