राज्य सरकार ने श्रमिकों विशेषकर खनन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए मोबाइल स्कूलों की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में हुई बालश्रम की समीक्षा बैठक में राज्य में बालश्रम रोकने और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए एक अम्ब्रेला कमेटी बनाने को कहा। श्रीमती रतूड़ी ने निराश्रित, बालश्रम से मुक्त बच्चों के तहसील स्तर पर अभियान चलाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग की मदद से कक्षा 8 के बाद स्कूल ड्रॉप आउट करने वाली बालिकाओं के आंकड़े जुटाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी जिलों में ऑपरेशन मुक्ति के तहत रिस्क्यू किये गए बच्चों के डाटा को निर्धारित पैर्टन पर सीआईएसएस पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बाल विवाह रोकने के साथ ही बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं फण्ड के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और अच्छी परवरिश को प्रोत्साहित करने की बात कही। बैठक में पुलिस विभाग ने बताया कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में बालश्रम के 133 मामले और बाल विवाह के 22 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन्होंने राज्य में जेजे एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।