भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इससे जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढावा देने के उसके प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना को दो साल की अवधि यानी 31 दिसम्बर 2025 तक बढाने का भी प्रस्ताव किया है। यह योजना जनवरी 2021 में तीन वर्ष के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भुगतान स्वीकार करने वाले उपकरणों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अगस्त तक योजना के अन्तर्गत दो करोड, 66 लाख से अधिक उपरकण लगाये गये हैं।