उद्योग मंत्री ने लोक निर्माण व युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह की उपस्थिति में आज औद्योगिक क्षेत्र शोघी में बिजनेस प्रमोशन सेंटर का उद्घाटन किया। बिजनेस प्रमोशन सेंटर के नवीनीकरण पर 1.57 करोड़ रुपय व्यय किये गए हैं। इस बिजनेस प्रमोशन सेंटर में 6 कमरे हैं जिसमें एक वीआईपी, 3 सुपर डीलक्स एवं 2 डीलक्स कमरों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, इस भवन में लाउन्ज एवं बैंक्वेट हॉल, एक सम्मेलन कक्ष और एक रसोई घर की भी व्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। इन उद्योगों को विभाग द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र शोघी में अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता होने पर यहां औद्योगिक क्षेत्र का और विस्तार करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शोघी में स्थापित बिजनेस प्रमोशन सेंटर में स्थानीय लोगों को ठहरने तथा अन्य आयोजनों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें उन्हें 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास के प्रति कटिबद्ध है। गत दिनों हुई भारी बरसात से प्रदेश आज एक कठिन दौर से गुजर रहा है और इससे निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4500 करोड़ रूपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस आर्थिक पैकेज में क्षतिग्रस्त मकान के लिए जहां पहले 1.30 लाख दिया जाता था उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसी प्रकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को एक लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर लोक निर्माण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज शिमला से भीड़-भाड़ को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों का योजनाबद्ध तरीके से विस्तार करने की आवशयकता है। इसी दृष्टि से जाठिया देवी में आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए 1200 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जा चूका है, जिसका निर्माण कार्य लगभग 500 करोड़ रूपए से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में आपदा से शिमला शहर में लगभग 600 पेड़ क्षतिग्रस्त एवं काटे गए इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से शिमला को बचाना आवशयक है।
उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार से केवल 350 करोड़ रूपए की ही आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार पर 75000 करोड़ रुपए की देनदारी होने तथा सिमित संसाधन होने के बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिवस 4500 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जोकि बेहद सराहनीय है।