विशेष स्‍वच्‍छता अभियान के दूसरे चरण में जल शक्ति मंत्रालय ने 17 लाख से अधिक का राजस्व सृजित किया है जबकि नीति आयोग ने लगभग 95 प्रतिशत जन शिकायतों का निपटारा किया है। पिछले वर्ष नवंबर में शुरू हुआ यह विशेष अभियान विभिन्‍न मंत्रालयों द्वारा संचालित किया जा रहा है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने पुरानी फाइलें और रद्दी हटाकर 5 हजार नौ सौ वर्ग फुट से अधिक जगह खाली कराई है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि विभिन्‍न विभागों ने साफ-सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन व्‍यवस्‍था की समीक्षा, खाली स्‍थानों का सार्थक उपयोग और कचरा हटाने जैसी गतिविधियों पर विशेष जोर दिया है। मंत्रालय ने 32 हजार से अधिक फाइलों का पुनरीक्षण किया और 248 स्‍वच्‍छता अभियान संचालित किए। नदियों और झीलों की भी सफाई की गई। नीति आयोग ने अपनी 75 प्रतिशत फाइलों का पुनरीक्षण किया और 95 प्रतिशत से अधिक जन शिकायतों का निपटान किया।